२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आकस्मिक बैठक

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आज आकस्मिक बैठक बसेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।

बैठकले असार महीनामा कर्णाली प्रदेशमा भएका विपद्का घटनाको समीक्षा गरेको छ । विशेषगरी मुड्केचुला–१ डोल्पामा बाढीमा परी बेपत्ता भएका नौ जनाको उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले रु ४० हजारबाट बढाएर प्रतिमृतक परिवारलाई रु एक लाख किरिया खर्च दिने र घर नै नभएकाको क्षति यकिन गरी प्रदेश सरकारले घर निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । यस प्रदेशका १० जिल्लामा घट्ने विपद्सम्बन्धी घटनाको शीघ्र जानकारी दिन विभागीय मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘अहिले प्रदेश अनुकूल विपद्सम्बन्धीको कानून निर्माण हुन सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विद्यमान सङ्घीय कानूनमा टेकेर सुरक्षा बल, कर्मचारी, सामाजिक संघसंस्था र स्थानीयको समन्वय तथा सहकार्यमा विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतको काममा साउन महीनाभरि लागौँ ।’ उनले नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतना मुख्यालय, प्रदेश सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरीअन्तर्गत १० जिल्लामा रहेका सबै प्रहरी युनिट परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।