२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनिवार्य प्यान लिनुस् : विभाग

अ+ अ-

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने वा अग्रीम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक व्यक्ति, एक स्थायी लेखा नम्बर’ भन्ने नीति लिएको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै विभागले उक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्न सबैलाई लेखा नम्बर लिन भनेको हो ।

सरकारले रु एक हजारभन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य रुपमा प्यान आवश्यक पर्ने व्यवस्था लागू गरिएसँगै झुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिन भनिएको छ ।

सहज रुपमा लेखा नम्बर उपलब्ध गराउन आफू मातहत आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा करदता सेवा कार्यालयमा प्राथमिकतापूर्वक छुट्टै काउन्टरमार्फत सरल र सहज रुपमा प्यान उपलब्ध गराउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । बजेट वक्तव्ययता झण्डै एक लाखभन्दा बढीले प्यान नम्बर लिई सकेका छन् । हालसम्म २२ लाखभन्दा बढीले त्यस्तो नम्बर लिइसकेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थालगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं उद्योग व्यावसायिक फर्मले आफ्ना कर्मचारी एवं कामदारबाट अनलाइन फारम भराइ एकमुष्ट निवेदन कार्यालयमा पठाए वा स्थलगत रुपमा टोली खटाइ लेखा नम्बर प्रदान गर्न आग्रह भएमा कार्यालयबाट टोली खटाइ प्यान नम्बर प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ ।

विभागले सबै व्यक्तिलाई लेखा नम्बर प्रदान गर्ने सरकारी नीतिको सफल कार्याव्यनका लागि व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय रहेको र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयबाट लिन अनुरोध गरेको छ ।रासस