२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पक्की पुलको माग गर्दै २५ दिनदेखि अनशन

अ+ अ-

बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि रिले अनशन शुरु गरेको २५ दिन भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म पुल निर्माणका विषयमा सरकारीपक्षबाट कुनै पहल नभएकाले आफूहरुको अनशन जारी रहेको झुलाघाट पक्की पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले बताए ।

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि सरकारले ठोस पहल नचाल्दासम्म आफूहरुको अनशन जारी रहने उनले जानकारी दिए।

रिले अनशनमा भजनकीर्तन, ड्यौडा गीत गाउँदै सरकारलाई दबाब दिने गरिएको सङ्घर्ष समितिका सदस्य दीपेश शाहले जानकारी दिए। झुलाघाट नाका सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकाससँग जोडिएको नाका भएकाले यो नाकामा पुल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पुल निर्माणका लागि आफूहरुले दशकौंदेखि दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले नसुनेको बैतडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष खीमानन्द भट्टले जानकारी दिए।

अनशनमा बैतडीवासीले स्वस्फूर्त रुपमा सहभागिता एवं सहयोग गर्दै आएका छन् । अनशनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगै निर्माण व्यवसायी सङ्घ, यातायात व्यवसायी सङ्घ, पत्रकार महासङ्घ तथा होटल व्यवसायी सङ्घले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सरकारी पक्षको उदासीनताका कारण अनशन अझै लम्बिने देखिएको छ ।

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि सबै दलका शीर्ष नेताहरुले आश्वासन दिएको भए पनि कसैले पूरा नगरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको अनशनमा सहभागीले बताएका छन् । आफूहरुका माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार सचेत नभए माइतीघर मण्डलामा अनशन थाल्नेसमेत चेतावनी दिइएको छ ।

विसं २०५९ मा दश हजार बैतडीवासीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तत्कालीन सरकार र भारतीय राजदूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बताइएको छ । यसका साथै मोटरेबल पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको थियो ।

करीब १५० वर्ष अगाडि मात्रै इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाल–भारत सीमानाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएकोे झोलुङ्गे पुल जीर्ण बन्दै गएपछि बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमवासी समस्यामा परेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला भित्रिने झुलाघाट पुरानो प्रवेशद्वार हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भदौ २२ गतेदेखि अनशन शुरू भएको हो ।