२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पुनः बोलपत्र

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल २२० केभी क्षमताको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

भारतीय निर्माण व्यवसायी कम्पनी आईकम टेल लिमिटेडको कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले गत वैशाखमा ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको बाँकी काम गर्न ठेकेदार छनोट गर्न केही दिन पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जैसवालका अनुसार, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति आगामी मङ्सिर २ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव एक महीनाभित्र मूल्याङ्कन गरी दातृ निकाय विश्व बैंकमा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

विश्व बैंकबाट सहमति आएपछि ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको १५ महीनाभित्र कम्पनीले काम गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ७४ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा पर्ने २२६ टावरमध्ये १७३ को जग हालिएको छ । कूल ११९ वटा खडा गरिएको छ भने १६ किलोमिटर मात्रै तार तानिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोगलगायतमा कुनै समस्या नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रााधिकरण र भारतीय कम्पनी आईकम टेलबीच २०६५ को फागुनमा ९६ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर र रु १९ करोड ७३ लाख १५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरेबापत करीब १६ लाख डलर विलम्ब जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले काममा सुधार गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको थियो तर कम्पनीले निर्देशन पालना नगर्ने, गल्ती नसुधार्ने, निर्माणस्थल छोडी कामलाई अलपत्र पार्ने, पत्रचारको कुनै जवाफ नदिनेलगायतका क्रियाकलाप गरी सम्झौता उल्लङ्घन गरेकाले प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको हो । कम्पनीको काम शुरुबाटै सन्तोषजनक थिएन ।

प्राधिकरणले यसअघि आयोजनाअन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाटखण्डको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँगको ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले नेपालको ठेक्कापट्टामा तीन वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी सिसिपिजीलाई कालासूचीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र गरी चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ५५ लाख ७५ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण धमाधम भइरहेको छ । कूल २४६ टावरमध्ये १८० को जग हालिएको छ भने १५१ खडा गरिएको छ । निर्माण २०७६को माघभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ ।रासस