२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनीयर सुरेन्द्र अग्रहरिले लाइन विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । “चालू आर्थिक वर्षमा जाजरकोट–डोल्पा, कालिकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ”, उनले भने, “कम्तीमा ती जिल्लाका सदरमुकामसम्म आगामी दुई वर्षभित्र लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।” भौगोलिक जटिलता र सडकको पहुँच नहुँदा विद्युत् सामग्रीको ढुवानीमा समस्या रहेको उनले बताए ।

कर्णालीमा विद्युत् विस्तारका लागि विसं २०७४ भदौ ११ गते सुर्खेतमा प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन रहेको यो कार्यालय हालै प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण भएको हो । कार्यालय प्रमुख अग्रहरिका अनुसार कर्णालीमा विद्युत् लाइन विस्तारसम्बन्धी १३ वटा आयोजना रहे पनि जाजरकोट–डोल्पा ३३ केभी प्रसारण लाइनमात्रै यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित रहेको छ । बाँकी आयोजना प्राधिकरणको पाँच नम्बर डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले हस्तान्तरण गरेको छैन । प्राधिकरणको पाँच नम्बर कार्यालयले अबको एक महिनामै कर्णाली प्रदेश कार्यालयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् लाइन विस्तारको ठेक्का पाएका कम्पनीको लापरवाहीका कारण कतिपय योजनामा तीव्रगतिले काम हुनसकेको छैन । ३३ केभी लाइन विस्तारअन्तर्गत सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालिकोट खण्डको काम एउटै ठेकेदारले लिएका छन् । यी दुई आयोजनाको जिम्मा पाएको त्रिपुरेश्वर जय दुर्गेश जेभी काठमाडौंले सुर्खेत–बाबियाचौर तथा दुल्लु–कालिकोटको विद्युत् पोल गाडे पनि बाँकी काम पूरा गरेको छैन । हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरी मात्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । केही जिल्लामा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको उपयोग भइरहेको छ ।