काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रि शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको छ। यो नीति सार्वजनिक भएसंगै २०७२ सालमा जारी गरिएको शिक्षा नीति खारेज भएको छ।
नीति सार्वजनिक भएसंगै सरकारलाई नीति सार्वजनिक भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहज भएको छ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न योजना तथा रणनीतिहरु समावेश गरिएको छ। जसमा बालविकास, विद्यालय, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा, विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, अनौपचारिकलगायतका शिक्षाका विषयवस्तु समेटिएको छ।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, आधा घन्टाको दूरीमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने, विशेष प्रायोजनका लागि सञ्चालित सेना, प्रहरी, साझेदारी, प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित, सहकारी र गैरसरकारी विद्यालय आदिले समेत अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने विषय उल्लेख छ।
नीतिमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयको नियमन, माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन, बाल विकास शिक्षाका शिक्षकको योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९ कक्षा १०० उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटिएको छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
