२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक खर्ब ८५ अर्ब बढीका सात परियोजना स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले रु एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड बराबरका सातवटा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बोर्डको ४४औँ बैठकले पाँचवटा जलविद्युत् परियोजना र दुईवटा सिमेन्ट उद्योगका लागि उक्त रकम बराबरका सात परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना–२ का लागि रु ७८ अर्ब ६५ करोड, ४२.९ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ६ अर्ब ३० करोड, ९७।२ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत्का लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत्का लागि रु १० अर्ब ३१ करोड र १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु २८ अर्ब ६ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका लागि रु ३२ अर्ब ५० करोड र सम्राट सिमेन्ट उद्योगका लागि रु १५ अर्ब ५ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमतासहितको १२५ मेगावाटका दुई छुट्टाछुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर जेभी पिटिई लिमिटेडलाई सर्वेक्षणको अनुमति पनि बैठकले दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक स्थल, दमक, मुक्तिनाथ केबलकार, मल्टिमोडल लजिस्टिक्स पार्क र प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एण्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज् परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि बैठकले थप गरेको छ ।