काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी सहमतीमा पुग्न बाँकी विषयहरु आज टुंगो लगाउने गरी बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक विना निष्कर्ष स्थगित भएको छ ।
सहमति जुटाउन बाँकी सबै विषयहरूलाई आजको बैठकबाट टुंगो लगाउने योजनाअनुरुप बैठक बसेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको थप समय माग र केही सांसदहरूको अवरोधका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
मन्त्री त्रिपाठीले चार पाँच वटा नमिलेका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताउँदै यसरी अघि बढ्न नहुने बताए ।
समायोजनमा गएका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, समावेशी, प्रदेश प्रमुख/सचिव र उमेर हदका विषयमा मन्त्री त्रिपाठीले फरक मत राख्दै आएका छन् ।
मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनबारेको पूर्ववत् अडानमा केही लचिलो देखिएका छन् । यसअघि प्रमुख सचिव केन्द्रबाट पठाए पनि सचिवहरू प्रदेशकै हुने अडान उनले राख्दै आएकोमा अहिले सचिव संघकै रहने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै रहनुपर्छ भन्नेमा आई पुगेका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश छुट्टै समानान्तर सरकार नभई नेपाल सरकार भित्रकै एउटा अंग भएकोले प्रशासनिक लिंकका लागि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट पठाउनु पर्ने धारणा सरकारको रहँदै आएको छ ।
सोही अनुसार ऐनको मस्यौदा निर्णय गरी समितिमा पठाएको र यसअघिका छलफलहरूमा सोही अनुसार नै हुने भनी सैद्धान्तिक सहमति भई सकेको अवस्थामा मन्त्री फेरिएसँगै फरक धारणा समितिमा उठेको थियो । यसमा पूर्वमाओबादीतर्फका केही सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीयमा संघको कर्मचारी नभई प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने पूर्व एमालेका सांसदहरूले संघको लिंक टुटाउन हुँदैन भन्दै आएका छन् ।
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्धसूत्र आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सोमबारको बैठकमा पनि उनले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याएका छन् ।
केही सांसदहरूले भने अझै पनि प्रतिवेदन पढेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने तथा थप समय आवश्यक भएको बताएका छन् । समितिको ५४औँ बैठक बसिसक्दा पनि अझै समय आवश्यक रहेको बताएका अधिकांश सांसदहरूको भनाई सुन्दा ऐन ल्याउने भन्दा पनि पछि पछि धकेल्नेतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो ।
सांसद अमरेश कुमार सिंह, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, बृजेश कुमार गुप्ता, विजय सुब्बालगायत भने मन्त्री त्रिपाठी हतार नगरौँ भन्ने पक्षमा रहँदै आएका छन् ।
तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भने ऐनलाई समितिबाट छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै आएकी छिन् । आजको बैठकमा पनि उनले सांसदहरूलाई बिलम्न नगर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूको थप समय आवश्यक रहेको भन्ने भनाई पनि उनी पछि हट्न बाध्य भइन् । ‘ढिलो नगरौँ, छिटो लैजाऔँ चाहिँ भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ ढिलो ढिलो गर्यौँ’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् ‘तर अव त्यसो नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो’
उनले ऐन यही अधिवेशनमा पेस गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको भनाईप्रति विश्वास नभएको तर्फ इंगित गर्दै कार्यमा परिणत गर्न सकेपछि मात्रै विश्वास गर्ने बताइन् । ‘मन्त्रीज्यूले केही दिन पछाडि यही अधिवेशनमा लाने गरी गरौँ भन्नु भएको छ, उहाँले भन्नु भयअनुसार नै यहीँ अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ’ उनले भनिन् ‘विश्वास तब गरौँला जब यसलाई कार्यरुपमा हामी परिणत गर्न सकौँला ।’
मन्त्री र सांसदहरूले थप समय आवश्यक रहेको भन्दै बैठक टुङ्ग्याउन भनिरहँदासमेत सभापति श्रेष्ठले ‘भ्याउने थियो, नभ्याउने गर्यौँ’ भन्दै बैठक स्थगन भएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
ऐन टुङ्ग्याउन आफ्नो र सचिवालयको तर्फबाट मन्त्रीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई भरमग्दुर प्रयास गरेको उनको भनाई थियो ।
अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण नागरिकता विधेयकसमेत ३२औँ बैठकमा टुङ्गिँदा संघीय निजामती सेवा ऐन ५४औँ बैठक बस्दासमेत किनारा लगाउन नसक्दै अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु संघीय मामिला मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था समितिका लागि लाजमर्दो विषय हो ।
