डोटी । उता वार्षिक नाफा ११ अर्व नाघ्यो भन्दै विद्युत प्राधिकरणले जस्न मनाई रहेको छ, यता ग्राहक भने प्राधिकरणले गरेको गल्तीको सजाय आफूले भोग्नु परेको भन्दै रुदैछन् ।
डोटी शिखर नगरपालिका–६ का कुटानी–पिसानी मिल व्यवसायी तारासिंह बोहरा केही दिन अघि नयाँ मिटर लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दिपायल कार्यालयमा पुगे । मिल चलाउँदै गर्दा उनको मिटर जलेपछि उनी हतार हतार नयाँ मिटरका लागि करिब २० किलोमिटर टाढा दिपायल पुगेका थिए । तर उनले मिटर पाएनन् । लुहाखडी कुटानी–पिसानी मिल सञ्चालक बोहराले कारण सोध्दा पुरानो बक्यौता तिरे मात्र मिटर दिइने भनियो । बोहराले नियमित रूपमा बिद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । प्रत्येक महिना दिपायल कार्यालयमै गएर मिटर रिडिङ्ग अनुसारको बिल तिर्दै आएका बोहरालाई २०७५ साल पुस ३० गते ‘छुट रकम बुझाउने वारेको सूचना’ विषयको एक पत्र आएको थियो ।
‘२०७३ साल श्रावणदेखिको ट्यारिफ अनुसार १० किलोवाट वा सो भन्दा कम जडित क्षमता भएका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगभित्र र १० किलोवाट भन्दा बढी क्षमता भएको ग्राहकहरुलाई साना उद्योगभित्र पर्ने गरी बिलिङ्ग गर्नु पर्नेमा सो नभई ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगभित्र परेको’ हुँदा सो बापतको छुट रकम ५३ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ बुझाउन छुट भएकोले सो रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको थियो ।
बोहराले आफूले नियमित रूपमा बिल तिर्दै आएको र उक्त रकम आफ्नो गल्तीले नभई प्राधिकरणको गल्तीले छुटेको हुँदा आफू नतिर्ने बताए । तर कार्यालयले मानेन र उनी मिटर नलिई रित्तै घर फर्के ।
यो समस्या झेल्ने उनी मात्रै होइनन्, डोटी जिल्लामा रहेका यस्ता ७३ वटा कुटानी–पिसानी मिल सञ्चालकहरूको यस्तै दुखेसो छ । ‘मैले दुई मिल चलाएको छु, मलाई पनि दुईटा छुट्टाछुट्टै पत्र आएका छन्’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ दिपायलका दीपेन्द्र कठायत भन्छन् ‘एउटाको ५२ हजार र अर्कोको ५३ हजार गरी एक लाख पाँच हजार तिर्नु पर्ने भनिएको छ ।’ उनी थप्छन् ‘यो हाम्रो गल्ती होइन, हामी त नियमित रूपमा बिल बुझाउँदै आएका थियौँ, यो त कार्यालयको गल्ती हो ।’ आफूहरू जस्ता साना व्यवसायीहरूलाई एकै पटक विना कारण एक लाख तिर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । उनले पनि हालसम्म उक्त रकम तिरेका छैनन् ।
जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा कुटानी–पिसानी व्यवसाय गर्दै आएका यज्ञ बोहरालाई पनि यस्तै ब्यहोराको पत्र आयो । उनलाई ७७ हजार तीन सय तीन रुपैयाँ तिर्न भनियो । कुटानी–पिसानी मिल व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका बोहराले पनि उक्त रकम तिरेका छैनन् । ‘हामी साना व्यवसायीहरूको घाटी निमोठ्ने गरी यस्तो पत्र आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यो हामीले कसरी तिर्ने ?’ गल्ती अरूले गर्ने सजाय हामीले भोग्नु पर्ने भन्दै उनले यो रकम छुट हुनु पर्ने दोहोर्याए ।
‘प्राधिकरणकै गल्ती हो’
उक्त समस्या आएपछि मिल व्यवसायीहरू विद्युत प्राधिकरणको दिपायल कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले यत्रो रकम आफूहरू तिर्न नसक्ने भन्दै मिनाहाको माग गरेका थिए । तर विद्युत कार्यालयले उनको माग नसुनेपछि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीलाई गुहारेका थिए । २०७५ साल फागुन १३ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीको अध्यक्षता र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासी, विद्युत प्राधिकरण दिपायल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख बुद्धिनाथ झा, मिल व्यवसायीका प्रतिनिधि र डोटी उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठकले बिद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण यो समस्या आएको ठहर गर्यो ।
‘२०७३ साल देखिनै बढेको विद्युत महसुल प्राधिकरणले सोही समयमा बिलमा समावेश गर्न नसकेको, महसुल बढेको विषयमा संशोधन भएको प्राधिकरणको नियम बारेमा प्राधिकरणबाट जानकारी नगराइएको, प्राधिकरणका कर्मचारीको लापरबाही र कमजोरीको कारणबाट मिल उपभोक्ताहरू मार्कामा पर्नु परेको, लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्नेमा उल्टो मिल उपभोक्ताहरूलाई मार्का पर्ने गरी असुल उपर गर्न खोजेको’बैठकको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । बैठकले उक्त महसुल तिर्न मिल व्यवसायीलाई कठिनाइ भएकाले मिनाहा गर्नका लागि प्राधिकरणको दिपायल कार्यालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । बैठकले लापरबाही गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाही गर्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
किन कार्यान्वयन भएन त ?
‘त्यति वेला के निर्णय भएको थियो मलाई कुनै जानकारी भएन’ प्राधिकरणका दिपायल कार्यालय प्रमुख कपिलदेव जोशी भन्छन् ‘कार्यालयमा पनि त्यस्तो कुनै अभिलेख छैन ।’ उनी यस्तो निर्णय भएको कुरा आफूले पनि मिल व्यवसायीहरूबाट सुनेको तर त्यसको आधिकारिकता केही नभएको बताउँछन् । उनी विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही स्वीकार्दैनन्, भन्छन् ‘नयाँ नियमावली अनुसार मिलाउँदा यस्तो भएको होला ।’ उनी उक्त रकम सबैले तिर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘केहीले त तिरी पनि सकेका छन्’ जोशी भन्छन् ‘बाँकीले पनि तिर्ने पर्ने हुन्छ,मिनाहा भन्ने हुँदैन ।’
तर कसैले पनि नतिरेको मिल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बोहरा बताउँछन् । उनले कार्यालयले बाध्यतामा पारेर केही व्यक्तिहरूसँग जबरजस्ती असुल गरेको बताउँदै भने ‘आफ्नो इच्छाले कसैले तिरेका छैनन् ।’
