सल्यान । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकास्थित नाम्रा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका राउटे समुदायसँग भेटघाट तथा प्रत्यक्ष संवाद गरेकी छन् ।
भेटका क्रममा मन्त्री बादीले राउटे समुदायका महिला तथा बालबालिकासँग आत्मीय संवाद गर्दै उनीहरूको जीवनशैली, दैनिक आवश्यकता, जीविकोपार्जनका चुनौती तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन्। उनले समुदायका सदस्यहरूका समस्या र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझ्दै जीवनस्तर सुधार, संरक्षण र अवसर विस्तारका विषयमा चासो व्यक्त गरिन् ।
संवादका क्रममा राउटे समुदायका सदस्यहरूले मन्त्री बादीलाई आफ्नै हातले निर्माण गरेका काठका तीन वटा परम्परागत भाँडासमेत मायाको चिनोस्वरूप प्रदान गरेका थिए। समुदायको मौलिक सीप, कला र परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने ती सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री बादीले राउटे समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै तिनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राउटे समुदायले उत्पादन गर्दै आएका काठका भाँडाकुँडा तथा महिलाहरूले तयार गर्ने माला लगायतका हस्तकलाका सामग्रीको बजार प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न सके समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। परम्परागत सीप र उत्पादनलाई उचित बजार तथा मूल्यसँग जोड्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री बादीले राउटे बालबालिकाको शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आवश्यक वातावरण र सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परा र पहिचानको सम्मान गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
यसै क्रममा मन्त्री बादीले सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालद्वारा राउटे बालबालिकाका लागि सञ्चालित घुम्ती सिकाइ केन्द्रको अवलोकन गरिन्। उनले केन्द्रमा भइरहेको शिक्षण प्रक्रिया, बालबालिकाको सिकाइ अवस्था तथा शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
राउटे समुदायसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाका सवाल, परम्परागत सीपको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका अवसर विस्तारका विषयलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
समुदायको मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितता, आधारभूत सेवामा पहुँच र सम्मानजनक जीवनयापनका अवसर विस्तार गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
