१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय प्रहरी ऐन महिनौँदेखि मन्त्रिपरिषदमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय प्रहरी ऐन लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले चैत्र दोस्रो सातातिरै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको भएपनि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

सरोकारित मन्त्रालयहरूमा राय माग्दै पाँच–छ महिना लगाउँदै बल्ल बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेको ऐन प्रशासन समितिमा गएको भएपनि सो समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले समय नदिँदा अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाई छ । उपप्रधानमन्त्रीज्यूको समय नमिलेर होला, छलफल हुन नपाएर रोकिएको छ, ती अधिकारीले भने, सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा यति सारो लापरबाही गर्न नहुने हो ।

त्यसो संविधानमा व्यवस्था गर्नेबारे होस् या प्रहरी ऐन निमार्णका क्रममा नै किन नहोस् जे जति कानुनी व्यवस्था जसरी राख्नु पर्ने हो सोबारे पर्याप्त छलफल नगरीकनै अगाडी बढाइँदा भोलि कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन जानकारहरुको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस