२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वडा भवन निर्माणमा तीव्रता

अ+ अ-

कास्की । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको मौज्दात कोषबाट कास्कीका तीन गाउँपालिकाका १५ वटा वडा कार्यालय भवन धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । समन्वय समिति र गाउँपालिकाकाको लागत साझेदारीमा मादी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा वडाका भवन केही निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणाधीन रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘भवन नभएको ठाउँमा वडा भवन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषको रकमबाट गाउँपालिकासँग लागत साझेदारी गरेर जिल्लाभर १५ वटा वडा कार्यालयहरु निर्माण हुँदै गर्दा खुुःशी लागेको छ ।’

मादी गाउँपालिकाको वडा नं ४ र १२ को वडा भवन निर्माण सम्पन्न भएर हालै उद्घाटन गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नं ५,६,७,८,९ को निर्माणाधीन छ । वडा नं ३ र १० को प्रक्रिया शुरु भएको बताइन्छ । त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ४,५,७,८ र ९को भवन निर्माणाधीन छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नं ९ को वडा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको सोही वडाका वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिको ६० र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारी वडाका भवन निर्माण गरिएको हो । समन्वय प्रमुख अधिकारीका अनुसार रु ६० लाखदेखी ९० लाखसम्म लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन अघिको साविकको जिल्ला विकास समितिको खातामा रहेको रु ३० करोड हाराहारीको रकम सङ्घीयतापछि जिल्ला समन्वयको खातामा बचत हुन आएको हो । सोही रकम समन्वय समितिले जिल्लाका स्थानीय तहहरुको प्रशासकीय भवन तथा वडा भवन निर्माणमा लगाएको हो ।

पोखरा महानगरलाई रु आठ करोड तथा अन्य चार गाउँपालिकालाई रु चार करोड नघट्ने गरी मौज्दात रकम विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम पालिकाहरुले साझेदारीमा वडा भवन नभएका ठाउँमा भवन निर्माणका लागि माग गरेका हुन् । विनियोजित रकम कतिपय पालिकाले भने गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने भएका छन् । समन्वयले सटर तथा जग्गा भाडा लगायतबाट वार्षिक रु एक करोड बराबर आन्तरिक आय गर्दै आएको छ ।