२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा गरिएको कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरिब तथा विपन्न बाहेकले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने यसअघिको आफ्ना निर्णय सच्याएको हो ।

यस अघिको सरकारको निर्णयमाथि चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारी अस्पतालमा गरिएको कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ र सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुनेछ ।

गएको अशोज १५ मा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन पनि खारेज भएपछि सरकार निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बने लगत्तै नेपालमा ल्याउने पहलका लागि अर्थ, परराष्ट र स्वास्थ्य सचिव रहेको कमिटि समेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क पनि हटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।