काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन समापनको संघारतिर छ ।

फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको चालु अधिवेशन उपलब्धिबिना नै सिद्धिन लागेको हो ।

औपचारिकतामा सिमित भएका अधिकांश बैठकहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको आरोप प्रत्यारोपमै सिमित भएका छन् ।

विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने हिउँदे अधिवेशनको मुख्य काम नै कानुन निर्माण भएपनि संसदीय प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेका तीन दर्जनबढी विधेयकहरु अघि बढ्ने संकेत देखिएको छैन ।

यससँगै महत्वपूर्ण संघीय निजामती सेवा ऐन पनि नआउने भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण कानून समयमै नआउँदा तीन तहको प्रशासनिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र अन्यौलतापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहँदासमेत यसतर्फ राजनीतिक चाँसो पुगको छैन । जसले गर्दा सरकारकै कामकारवाहीले समेत गति लिन सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाहमा परेको असरको अपजससमेत सरकारमाथि छ । तर पनि न सरकार नै अग्रसर देखिएको छ न त प्रतिपक्ष नै ।