संघीय निजामती सेवा ऐन

सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न लोक सेवा आयोगको सातबुँदे सुझाव : समावेशी व्यवस्था पुनरावलोकन र प्रतिभा पलायन रोक्न जोड

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, योग्यतामा आधारित र समावेशी बनाउन सरकारलाई सातबुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्नेदेखि समावेशी व्यवस्थाको...

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी, ३०-५५ सहित अधिकांश व्यवस्था यथावत्

निजामतीमा चल्दैछ ‘साइफोनिङ’को चर्चा : ३०-५५ देखि सचिवको तीनवर्षे पदावधिसम्म

निजामती सुधारको असली प्रश्न : पुराना हटाउने कि सक्षम राज्य बनाउने ?

[एक्सक्लुसिभ] अर्थको सहमतिपछि अवकाशमा नयाँ विकल्प : ‘३०-५५’ सँगै ‘३०-५१’ पनि थपियो

३०-५५ राख्ने नै भएसँगै फेरि अर्थको सहमति मागिँदै, साता दिनभित्र कानुनी छलफल टुंग्याउने तयारी

संघीय निजामती सेवा ऐनपछि प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी हुने मन्त्री रावलको विश्वास

निजामती सेवामा ‘विज्ञान प्रविधि सेवा’ थप्ने तयारी, विषयगत सुझाव माग्दै मन्त्री पुन

मुख्यसचिव नियुक्तिमा किन छैन विगतजस्तो रौनक ? अबको मुख्यसचिव को ?

नयाँ निजामती ऐनको चर्चासँगै राजीनामाको लहर, एक सातामै ४८ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिए

३०-५५ तत्काल लागू नहुने संकेत, चरणबद्ध कार्यान्वयन र सेवा-विशेष व्यवस्था छलफलमा

भूतपूर्व सैनिकलाई निजामतीमा ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा भ्रामक, नयाँ व्यवस्था नभएको मन्त्रालयको दाबी

३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा : व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको पर्खाइमा कानुन मन्त्रालय

३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा भए पनि अवकाश : कस्तो बन्ला अबको प्रशासनिक संरचना ?

कर्मचारीको बढुवा अब कार्य मूल्यांकन सूचकका आधारमा हुने

संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सिंहदरबारमा प्रशासन महाशाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा छलफल

संघीय निजामती सेवा ऐन: विगत र अपेक्षित भविष्य

निजामतीमा ‘सदाचार तथा सुशासन एकाइ’ स्थापना प्रस्ताव, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने

सरुवा प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा र पुनः उब्जिएको संशय

नयाँ सरकार, त्रसित कर्मचारी र अब आउने ऐन

दश वर्ष पर्खेर, अध्यादेशमै फर्केर : निजामती कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने १२ बुँदे सुझाव

संघीय निजामती सेवा ऐनमा अनुसन्धान सेवा-समूह गठन गरियोस् !

कर्मचारीको अस्थिरता हटाउन नयाँ व्यवस्था : नासु सात वर्ष, अधिकृत-उपसचिवको सरुवा पाँच वर्ष स्थिर

संघीय निजामती सेवा ऐनमा नयाँ व्यवस्था : पोस्टिङलाई वैज्ञानिक बनाउन ‘कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु