२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओलीको कारवाही रोक्न सर्वोच्च पुगेको खनाल-नेपाल समूहको रिट निवदेन दर्ता भएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकतर्फी निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको रिट निवेदन बुधबार दर्ता हुन सकेन ।

एमालेको खनाल-नेपाल समूहले आफ्नो समूहका सांसदलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान विपरीत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै आज बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।

अदालतमा रिट निवेदन दिएको भए पनि दर्ता भने भएको छैन। निवेदकले भोलि दर्ता हुने बताए। खनाल-नेपाल समूहका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय गोविन्द वन्दी र टिकाराम भट्टराई निवेदन दर्ताका लागि अदालत पुगेका थिए। वन्दीले आज रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको बताए।

‘आज हामी जान पनि अलिकति ढिलो पनि, समय अभावले दर्ता भएन। निवदेन बुझाएर रजिष्टारकहाँ पुगेको छ। अन्य कुनै कारणले दर्ता हुन नपर्ने भएमा भोलि दर्ता हुन्छ’ उनले भने।

ओलीले मंगलवार कर्णाली प्रदेशका ५ जना, संघका २७ जना गरी ३२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। नेपाल समूहका सांसदको मंगलवारको भेलाले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। खनाल-नेपाल समूहले २७ जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पार्टी विधान विपरीत भएको दाबी गरेको छ। समानान्तर गतिविधि गरेकै आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने उक्त समूहको तर्क छ।