२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड–१९ खोप उत्पादनका अवरोध हटाउन डब्लुएचओको आग्रह

अ+ अ-

जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुख एवं महानिर्देशक टेड्रस अधानोम गेब्रेयससले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने भन्दै खोप निर्माताले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादनका लागि बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित कम्पनी र देशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

डब्लुएचओका प्रमुख गेब्रेयससले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यदि धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने हो भने हामीसँग अहिले उपलब्ध खोप भन्दा धेरै बढी खोप चाहिन्छ ।’

‘खोपको उत्पादन क्षमता बृद्धि हुनु पर्दछ । र यसका निम्ति बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकारको माफी अति आवश्यक छ,’ उनले के यो परोपकारी मुद्दा होइन भन्दै खोप निर्माणलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भने, ‘अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आइपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।’

दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपहरूको आइपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गत हप्ता विश्व व्यापार संगठनले आइपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल चलाएको थियो तर जेनेभामा यस सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै समाचार प्राप्त भइसकेको छैन ।

बेलायतले सन् २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ । आगामी जुन महिनामा बेलायतले जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । टेड्रोस र ब्राउन दुबैले जी–७ सम्मेलनले आइपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अर्को महिना जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक हुन सक्नेछ,’ टेड्रोसले भने । जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छन् । उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन् ।

‘यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं भने कहिले सक्छौं ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

‘आइपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपतकालीन अवस्थाका लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो,’ उनले भने ।

बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री ब्राउनले थपे, ‘उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’