२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादी केन्द्रविरुद्ध उजुरी दिन पूर्वमाओवादी नेताहरू निर्वाचन आयोगमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भएको भन्दै एमालेमा आवद्ध पूर्वमाओवादी नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता नभएको र त्यसले गरेका कारबाही वैधानिक नहुने भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु बुधबार उजुरी दिन अयोग पुगेका हुन् ।

लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा दिनेश पन्थी, गिरिधारिलाल न्यौपानेलगायत उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र दर्ता भएको भएपनि निर्वाचन आयोगमा पाँच वर्ष नाघिसकेको र त्यसको महाधिवेशन भएको नभएको पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टले बताए । उनले भने, ‘दर्ता भएको माओवादी केन्द्र हो भने निर्वाचन आयोगमा पाँच वर्ष नाघिसक्यो । त्यसको महाधिवेशन भएको छैन । त्यसकारण दर्ता नभएको पार्टीले हामीलाई कसरी कारबाही गर्छ ? त्यो वैध हुन्छ कि हुँदैन ?,’ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टले भने, ‘त्यो दर्ता हो भने पनि महाधिवेशन गरेको छैन । यो दुईवटै विषयमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्छ भनेर हामीबीच आयोगमा उजुरी दिने सहमति भएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो । यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो ।

चार पूर्वमाओवादी सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । अर्का एक नेताका अनुसार संसद् पुनःस्थापना भए उनीहरुले सांसद पदका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गर्ने तयारी छ ।