काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको बीचमा ल्याइने बजेटले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष समय माग गरी अध्यक्ष ओलीले सरकारले यसअघिको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको धारणा व्यक्त गर्दै हाल अघि बढाएको संशोधन प्रस्ताव संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।
सहमतिका नाममा सरकारले चालेका कदमप्रति आफूहरु चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने– “सरकारले देशलाई साँच्चै निर्वाचनको बाटोमा लैजान खोजेको हो भने सहमतिका महत्वपूर्ण छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गर्नु उचित थिएन ।”
अध्यक्ष ओलीले भने– “हामी सहमतिको पक्षमा छौँ । समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ । तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर यहाँ एमालेका कारण निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आरोप लगाउने प्रयास हुन थालेको छ ।”
सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसको १५ दिनपछि अर्को चरणको चुनाव गर्ने भन्ने चर्चा आफूले सुनेको बताउँदै उनले त्यसो भएमा निर्वाचनको निष्पक्षताको अनुभूति नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
हाल कायम रुपान्तरित संसद्को काम संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने र अर्को निर्वाचित सङ्घीय संसद्लाई जिम्मा लगाउने भएको हो भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले निर्वाचन गराउन कुनै धाराले बाधा पु¥याएको भए मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
आफू अनुकूल कसैले पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो । एक फरक प्रसङ्गमा उनले बहालवाला नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिल्वाललाई कानुनी परामर्शमा रहेका बेला बिनापुर्जी पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारिता भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले प्रदेश सभाको र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको र संविधानको मर्म विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै विद्यमान गतिरोध चिर्न सबै दलबीच सार्थक संवादको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । रासस
