२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसीमा सैन्य अंश नभएको प्रस्ट्याउन उपाध्यक्ष सुमार नेपालमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा सैन्य अंश नभएको प्रस्ट्याउन नेपाल भ्रमणमा आएको बताएकी छन्।

यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने रु ५५ अर्बको उक्त कार्यक्रमलाई गति दिन चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न नेपाल आएको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले गरेका प्रश्नको सम्बोधन तथा अस्पष्टता हटाउन र नेपाली जनताबाट एमसिसीबारे सुन्न उनको भ्रमण भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसी अनुदानमा सैनिक अंश नरहेको तथा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा अवरोध नगर्ने र नेपालको संविधानभन्दामाथि सम्झौता नरहेको वास्तविकतालाई विशेषरूपमा सुनिश्चित एवं पुष्टि गर्नुहुने जनाइएको छ । पाँच वर्षअघि एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता वार्ता र त्यसमा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालले भरपर्दो विद्युत् तथा सबै नेपालीका लागि कम ऊर्जा र यातायात लागतयुक्त पाँचवर्षे अनुदान कार्यक्रम तर्जुमा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।