२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसइई खारेज गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसइई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले समितिले यसअघि २९ जेठ ०७७ मै एसइई खारेज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो ।

गत २९ जेठमा समितिले ‘कोरोना सङ्क्रमणले ल्याएको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा यो वर्षका लागि एसइई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय उपयुक्त छ ।

संविधान र कानुनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकाले यस वर्षका लागि स्थगित भएको एसइई परीक्षालाई सधैँका लागि हटाएर कक्षा १० का परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू ।’ भनेको थियो ।

सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको समितिले बाल शिक्षकहरूको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा पूरा पारिश्रमिक नपाएका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

यस्तै मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिइरहेको सम्बन्धमा सत्य–तथ्य बुझी समस्या समाधान गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।