२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश १ का दुई पालिकामा अझै सडक पुगेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले सडक सञ्जाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-२०७९ अनुसार प्रदेश १ सरकारले हालसम्म २७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आउनुअघि ५६९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक रहेकोमा २७७ किलोमिटर कालोपत्रे थप गर्दै प्रदेशमा हाल ८४६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले ६६३ किलोमिटर सडक मर्मत, एक हजार ३२९ किलोमिटर ग्राभेल, ५ हजार ४६८ किलोमिटर कच्ची र ४ दशमलव १७७ किलोमिटर सडक आरसीसी / पिसिसि गरेको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत हालसम्म ३७ वटा मोटरेबल पुल र ९५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।

झण्डै २ सय किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा हालसम्म ९ हजार ६९५ किलोमिटर सडक धुलो/कच्ची, २ हजार ५८८ किलोमिटर ग्राभेल र ८४६ किलोमिटर कालोपत्रे गरी १३ हजार १२९ किलोमिटर सडकमा सवारी साधन कुद्ने गर्छन् । यसमध्ये ६ हजार ७७९ किलोमिटर सडक स्थानीय तहको अधीनमा छन् । प्रदेश १ मा राष्ट्रिय राजमार्ग जम्मा एक हजार २०५ दशमलव ३१ किलोमिटर छ ।

प्रदेश १ सरकारले ६३ वटा बहुवर्षे सडक आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी सबै सडक निर्माण भए ७८० किलोमिटर सडक बन्नेछन् । जसमा १६ वटा सडक फाइनल ग्राभेल हुनेछ भने अन्य ४७ वटा सडक कालोपत्रे हुने सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले जानकारी दिए ।

४७ वटामध्ये पनि ३ वटा सडक यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिँदैछ । जसमा भोजपुरको सदरमुकामबाट एयरपोर्टसम्म जाने सडक, झापाको सुखानीबाट दानाबारी जाने सडक तथा मोरङको शनिश्चरे बजारबाट कुशेचौरी-मंगलबारे–सोमबारे सडक छन् ।

तर प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ का १३७ पालिकामध्ये २ वटा पालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका पालिकामा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका छन् ।