१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गरेको हो ।

उक्त ऐनको परिच्छेद–५ को दफा ४४ ले मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले इमेल [email protected]मा रायसुझाव उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

सामान्यतया बजेट पेस भएको एक महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन कर्जाको व्याजदर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउन लक्ष्य लिने नीति हो ।

कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैङ्कले निर्माण गर्छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस