११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशको अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा : वर्षमान पुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्र सिमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको औँल्याएका छन्।

त्रिभूवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा विद्यार्थीलाई कक्षा लिने क्रममा उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाका मुठीमा रहनुले मुलुकको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गरेको बताए।

सीमित घेरामा मात्रै नभएर सबैमा प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए। नेपालमा अहिलेको लागि मिश्रित अर्थनीति नै राम्रो हुने बताए। राज्यले सकेसम्म एकाधिकार खालको पुँजीलाई नियन्त्रण कम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा सानो घेराले मात्रै सञ्चालन गरेर उनीहरुको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीलाई सफल र असफल बनाउने खालको काम सानो समूहले खेल्छ भन्नेछ। तर त्यस्तो एकाधिकार हुनुहुँदैन। यसलाई प्रतिष्पर्धी नै बनाउनु पर्छ। हाम्रो लागि मिश्रित अर्थनीति राम्रो हो। यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको बताए। सरकारसँग १ लाख ३३ हजार निजामति कर्मचारीहरु भएपनि प्राविधिक कर्मचारी कम भएकाले समस्या रहेको बताए। नेपालको संरचनागत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर पुँजीगत खर्च गर्न लायक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले विकास निर्माणको कार्य हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए। अहिले सरकारले विकास निर्माणको काम शुरु गर्ने तर अदालतले रोक्दासमेत समय भएको औँल्याए। उनले समग्र नेपालको न्यायपालिका,व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नागरिक समाज सबैलाई विकासमैत्री बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।

दुई जना मन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर नभई आम जनतालाई समेत ठूला आयोजनाहरु योजना बनाउनु अगाडि, कार्यान्वयनको क्रममा कार्यान्वयपछि पनि जनताको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस