काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना राजधानी निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेशको गौरवको आयोजना देउखुरी उपत्यकामा राजधानी निर्माणमा तीव्र रूपमा भइरहेको कार्यलाई अझै बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारसँग आवश्यक रकम माग गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न दातृ निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको भनाई छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशका विपद्जन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त उद्योगलाई सहयोग तथा राहत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।

यस्तै बैठकले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, कार्यान्वयन इकाई सञ्चालनका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोल्पामा रहेको तिला जनयुद्ध संग्रहालय विकास समितिमा देहायका व्यक्तिहरू सदस्यमा कृष्णकुमार नेपाली, रोल्पा, लालसरी घर्तीमगर, रोल्पा, मान बहादुर पुन, रोल्पालाई मनोनीत गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

यस्तै चुनवाङ शान्ति संग्रहालय विकास समितिमा सदस्यमा टिकाबहादुर उपाध्याय (रुकुम पूर्व)ललिता बुढा (रुकुम पूर्व) र टेकबहादुर बुढा (रुकुम पूर्व)लाई मनोनीत गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रवक्ता तिलकराम शर्माले उच्च शिक्षामा मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सीमान्तकृत छात्रवृत्ति विवरण कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने गरेको छ । सीमान्तकृत समुदायको अध्ययन अध्यापनका कार्यविधि निर्माण सहितको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनको भनाई छ ।