२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल भाषाका सात भित्ते पात्रोले लिए पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिसँग स्वीकृति

अ+ अ-

काठमाडौँ  । नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष ११४३ का लागि सात वटा भित्ते पात्रोले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसँग प्रकाशनको स्वीकृति लिएका छन् । 

चान्द्र मासअनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । यस वर्ष कात्तिक ९ गते बुधबारेदेखि नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष ११४३ सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ पुस २० गते पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । गठन आदेशअनुसार नेपालबाट प्रकाशन हुने पात्रो (पञ्चाङ्ग) र भित्ते पात्रो(क्यालेन्डर)ले प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्ते पात्रो अध्ययन गरी कारबाही गर्न अनुगमन उपसमिति पनि  गठन गरिएको छ ।

नेपालका सबै जातजातिको नयाँ वर्षमा निस्कने पात्रो एवं भित्ते पात्रोले समितिसँग स्वीकृति नलिए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरी तयारी गरिएको उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरेले जानकारी दिए। नेपाल भाषाको भित्ते पात्रोका लागि नेवा : देय् दबु चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२, बलम्बु, ललितपुर महानगरपालिका-२८ र २९ कार्यालय, हरिसिद्धि, हलिं नेवा : गुठी, मूज्याकु थक्वा, : इमाद्वों नेवा, : दबु, महालक्ष्मी नगरपालिका–१, नेपाली काँग्रेस भक्तपुर नगर समिति, ज्यापू समाज यल, ललितपुर, श्रीकृष्ण सिर्जनशील नेवा : खलः, खैरेनीटार, तनहुँले स्वीकृति लिएको उनले बताए । 

भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्न सातै संस्थाले रु पाँच हजारको रसिद काटेर स्वीकृति लिएका हुन् । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्ते पात्रोलाई कारबाही गर्न समितिले मस्यौदाका रूपमा बनाएका कार्यविधि हाल स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त भएपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । कार्यविधि स्वीकृति भएपछि स्वीकृति नलिने सबै पात्रो र भित्तो पात्रोका प्रकाशक कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । पात्रो र भित्ते पात्रोमा फरक फरक तिथि, मिति, साइतलगायत विषयवस्तु उल्लेख गरिएको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तिथि, मिति फरक पर्दा चाडपर्वका नाउमा एकरूपता नभई समस्या आउने गरेको थियो ।