२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गौतमबुद्ध विमानस्थल-सुरक्षा उपकरण चलाउन भारतले दिएन अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । २ जेठ २०७९देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन घाटामा छ । हप्तामा तीन वटा उडान भइरहेपनि काठमाडौँबाट हुने आकस्मिक अवतरणका लागि भन्दै २४ घण्टा नै खुला राखिएको विमानस्थलको सुरक्षा सम्बद्ध आधुनिक उपकरण भने सञ्चालनमा छैनन् ।

विमानस्थलमा झण्डै एक अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ । विमानस्थलमा कमजोर भिजिबिलिटी हुँदा पनि उडान(अवतरण गर्न सकियोस् भनेर आईएलएस जडान गरिएको थियो । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरबाही र भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण आईएलएस भारत सरकारको अनुमतिबिना प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

आईएलएस एक चुस्त रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो, जसले विमानहरूलाई रातमा वा खराब मौसममा रनवेमा ‘अप्रोच’ गर्न उपकरणबाटै मार्गदर्शन दिन्छ । यो प्रणाली जडानपछि करिब ५०० मिटरको मात्रै भिजिबिलिटीमा नै विमान अवतरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा आईएलएस जोडिएको गौतमबुद्ध नै पहिलो विमानस्थल हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत भिजुअल फ्लाइट रुल्स (भीएफआर) अर्थात् तोकिएको ‘भिजिबिलिटी’ पुरा भएको अवस्थामा मात्रै विमान अवतरण हुने प्रणाली छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएसले खराब भिजिबिलिटीमा पनि रेडियो सङ्केतमार्फत अवतरणमा चालक दललाई ‘गाइड गर्छ । क्याटेगोरी अनुसार प्रणालीको कार्यदक्षता फरक छन् । प्राधिकरणले सुरुमा आईएलएसको क्याटेगोरी-१ (पुरानो) को उपकरण जोड्ने गरी डिजाइन गरेको थियो, जसको फ्रिक्वेन्सी नेपाली भूमिभित्र रहने निश्चित गरिएको थियो ।

तर, निर्माणका क्रममा आईएलएसको क्याटेगारी-२ (मध्यम दक्षताको) करिब ५० करोडभन्दा बढीका उपकरणहरू जोडिए । प्राधिकरणले क्याटेगारी-२ को मापदण्डअनुसार नै विमानस्थलको रन-वेमा लाइटिङ सिस्टमको पूर्वाधारमा थप करिब २५ करोड खर्च गरेको छ ।

यो उपकरणको रेडियो डेटा (फ्रिक्वेन्सी) प्रवाह हुने एंगल र कभरेज एरियाको केही भाग भारतीय भूभागमा पनि पर्‍यो । अब आईएलएस सञ्चालनको प्रोसिड्योरलाई नेपालसँगै भारत सरकारले पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ । आईएलएस प्रयोगको अनुमति माग्दै नेपाल सरकारले ५ महिना अगाडि नै पत्राचार गरेको छ, तर भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । यदि भारतले प्रोसिड्योर स्वीकृत नगरेमा आईएलएसको प्रोसिड्योर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)बाट स्वीकृत हुँदैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारी भने स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नै उपकरण जडान गरिएको दाबी गर्छन् ।

आईएलएस प्रयोगका लागि जति ढिला भयो, ३२ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर बनाइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यति बढी घाटामा जाने देखिएको छ ।