काठमाडौँ । सरकारले कम्पनीहरूको बक्यौता कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबाना बुझाउने समयसीमा २०८३ साल पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कारोबारलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बक्यौता विवरण तथा रकम बुझाउने अवधि थप गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्मको कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण बुझाउने अवधि पुस मसान्तसम्म थप गरिएको हो।
नेपाल राजपत्रको खण्ड ७६, संख्या ४५, भाग ५ मा असोज १६ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूले कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४८ बमोजिम आवश्यक विवरण तथा बक्यौता रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेस गरी कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबाना बुझाउने कम्पनीहरूलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो सुविधा लिन चाहने कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको विवरणसमेत पुस मसान्तभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विद्युतीय प्रणाली (सीएएमआईएस) मार्फत पेस गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयले कानुनबमोजिमको दायित्व पूरा गरी मिनाहासम्बन्धी सुविधाको लाभ लिन सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कात्तिक १७ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक विवरण र रकम दाखिला गर्ने कम्पनीहरूले मात्र उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
