१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवैध संरचना हटाउँदै भरतपुर महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने भएको छ। महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचनालाई हटाउन आग्रह गरेको हो।

महानगरपालिकाले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता संरचना सम्बन्धित धनीले नहटाए आफैले हटाउने जनाएको छ।

संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

महानगरले सार्वजनिक जग्गामा स्वीकृति नलिई निर्माण भएका भवन, टहरा र संरचना, सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका टहरा, पर्खाल एवं अन्य सरंचरना, स्वीकृत नलिई भवनका अगाडि निर्माण भएका ट्रस, जस्ता राखेर निकालेका अस्थायी पाली, अस्थायी टहरालगायतका अन्य संरचना, सडकमा फुटपाथबाट सवारी साधन उक्लिन बाटो अवरुद्ध हुने गरी ढलाइ गरी बनाइएका स्थायी र्‍याम्प, नक्शापासमा बेसमेन्ट पार्किङ स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजन: पसल, गोदाम, रेस्टुरेन्ट आदि प्रयोग भइरहेका बेसमेन्ट हटाउने सूचनामा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस