१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एउटै विद्यालयमा पाँच वर्षभन्दा बढी पढाउन नपाइने नीति ल्याइँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने र त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति ल्याइने भएको छ। 

विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा यो नीति लागू गरिने उल्लेख छ। 

त्यस्तै,शिक्षकले सुरु पदस्थापन भएको विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा २ वर्ष कार्य अवधि पूरा नगरी अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘शिक्षकको सरुवा वैशाख महिनामा मात्र गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ,’मस्यौदामा भनिएको छ।  निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष एवं मस्यौदा लेखन उपसमितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीका अनुसार तयार भएको उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय आयोजनाका उपाध्यक्षमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरिएका छ। यो नीति  पारित भएमा अनिवार्य लागु गरिने छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस