काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका करिब दुई लाख विद्यार्थीको विवरणमा गडबडी देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिन अघि बढाएको छ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइईएमआइएस) मा वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा फरक तथा दोहोरो विवरण प्रविष्ट भएको पाइएपछि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी तथ्यसहितको प्रतिवेदन र आवश्यक कारबाहीको सिफारिस पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन्। विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रणालीमा करिब दुई लाख विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ। त्यस्ता विवरणका आधारमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानलगायतका शीर्षकमा निकासा हुने सरकारी रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको आशंका छ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालयमा वास्तविक रूपमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा फरक तथा दोहोरो विवरण कायम राखेर बजेट हिनामिना गर्न खोजिएको विषय अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको बताएका छन्। उनले विद्यार्थीका नाममा जाने राज्यकोषको रकम वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि शिक्षा विभागले गत असोज २ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै असोज मसान्तभित्र फर्जी तथा दोहोरो प्रविष्टि हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि थप छानबिन अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
गठित समितिले प्रणालीमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीका विवरण दोहोरिनुको कारण, प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको गलत प्रविष्टिलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। समितिले शङ्कास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत सत्यापनसमेत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले गलत विवरण प्रविष्ट गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग पुर्याउने प्रधानाध्यापक, सूचना प्रणालीका सम्पर्क व्यक्ति तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्। संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन वा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
‘हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ। यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
मन्त्रालयले हालसम्म दोहोरो विवरणका आधारमा कति रकम निकासा भएको छ भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्री पोखरेलले वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन नदिने र फर्जी तथ्यांकका आधारमा हुने भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
