१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन संशोधनको माग गर्दै भन्सार एजेन्टले भेटे

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद्ले भन्सार ऐन र नियमावलीको विभिन्न प्रावधान संशोधनको माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जानकारी गराएको छ ।

राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद्का अध्यक्ष भोलानाथ अर्यालले उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भन्सार जाँचपासमा पारदर्शिता, इमान्दारिता र वैधताको लागि मौजुदा भन्सार ऐन २०६४ र भन्सार नियमावली २०६४ मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । भन्सार क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगीले समग्र राजश्व सङ्कलनमा समेत असर परेको बताए । परिषद्ले भन्सार ऐन र नियमावलीको संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासहित अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्सार एजेन्टको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । उनले भन्सारबाट हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सार एजेन्टबाट आफूले ठूलो अपेक्षा गरेको पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नयाँ भन्सार एजेन्टहरुलाई भन्सार कार्यालयहरूमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस