काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गिरफ्तार गरी जेल हाल्ने मागसहित मुद्दा दर्ता भएकोमा भर्त्सना गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भएकाले तिनको निरूपण सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हुनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । 

तर यसको विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन घटना र सोही सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गरिनु विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान विरुद्ध रहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको संविधान र कानुनको व्याख्याताका रूपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशमा पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुने, महान् जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरू, पीडापूर्ण जीवन बाँचिरहेका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरू, सहिद तथा बेपत्ताजनका परिवारहरूमाथि अपमान र अन्याय हुने एवं शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि कार्य गर्ने छैन भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।’