काठमाडौं । राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाइएको माओवादीका पूर्वलडाकुका लागि शिविर व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुले एकाएक वैधता पाएको छ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएका विवादास्पद खर्च र बेरुजुलाई माओवादी सरकारमा भएका बेला महालेखाले करिब ४६ करोड रुपैयाँलाई सदर गरी वैधता दिएको हो।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस्तो बेरुजु महालेखाले फर्स्योट गरेपछि शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएका विवादास्पद खर्चले वैधता पाएको हो। ०७३ असारमा शान्ति मन्त्रालयको बेरुजु ८० करोड रुपैयाँ थियो। मन्त्रालयले कुल बेरुजुमध्ये असार मसान्तमा आइपुग्दा २४ करोड १४ लाखमा झारेको छ। ७० प्रतिशत हाराहारीमा मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट गर्दा क्यान्टोनमेन्टलगायत माओवादीले गरेको खर्चले वैधता पाएको हो।

बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसचिव कृष्णनाथ खनालले माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बेरुजु फर्स्योट भएर सकिएको बताए।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले कागजपत्र पेस गरेर खर्चको जस्टिफाई (पुष्टि) गर्‍यो, महालेखाले स्विकार्‍यो।’

५ मंसिर ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की दिएका थिए। उक्त रकमबाट नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको थियो। बिल भरपाई नभएर ४६ करोड १० लाख ६७ हजार बेरुजु थियो। २१ वैशाख ०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बेरुजुलाई विशिष्ट समयमा भएको खर्च भन्दै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

शिविर व्यवस्थापनको बेरुजु वैध
– महालेखाद्वारा ४६ करोड रुपैयाँलाई सदर
– ०७३ असारमा शान्ति मन्त्रालयको बेरुजु ८० करोड
– गत असार मसान्तमा आइपुग्दा २४ करोड १४ लाख
– लडाकु भरणपोषणका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार निकासा
– नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट
– ३१ हजार लडाकुलाई मासिक ६५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
– पैसा नलगेका लडाकुको ८० लाख रुपैयाँ सरकारी खाता आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खवर छ ।