९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमा काम नसक्ने १४ निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको तयारी

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नसक्ने १४ ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि तयारी गरिएको छ ।

पालिकाभित्रका विभिन्न निर्माणको जिम्मा लिएर काम सुरु नगर्ने, अलपत्र छाड्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरिएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महानगरले यस वर्ष दुई निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नाका साथै थप १४ कम्पनीलाई कारबाहीका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय भइसकेको छ । सिफारिसमा परेका दुई कम्पनी कारबाहीमा परिसकेका इन्जिनियर आचार्यले बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

कारबाही गरिएकामा काठमाडौँस्थित अनुष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भरतपुरस्थित जनकन्स्ट्रक्सन रहेका छन् । ती कम्पनीलाई कामको प्रकृति हेरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने उनको भनाइ थियो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एकदेखि तीन वर्षसम्म विकास निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने, बाँकी कामको समेत चलन चल्तीको मूल्यमा असुल उपर गराउने इन्जिनियर आचार्यले जानकारी दिए ।

महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता गरी काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही र समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्नेछौँ ।’

ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै पनि बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्न छुट नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस