२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सक्दैन : अर्थ सचिव राया

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ सचिव तोयम रायाले लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसकिने बताएका छन्। रोजगारीमा आबद्ध हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले साधारण खर्च बढ्दै जाँदा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

आर्थिक पत्रकार सङ्घसँगको भेटका क्रममा सचिव रायाले योगदानविना अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भनेका हुन् ।

सचिव रायले भने, ‘यसरी अर्बौँ रुपैयाँ कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन् सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ।’

सरकारले वार्षिक रूपमा करिब एक सय अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको बताउँदै राज्य कोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको सचिव रायाको भनाई छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएकोले रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै सचिव रायाले यसो गर्न सके सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताए ।