२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षक सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरले घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश रणबहादुर बागचनको इजलासले उपमहानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘घोराही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३१ तथा शिक्षा नियमावली २०७६ को नियम २५ को व्यवस्था र २०७६ को नियम ४९ को सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विपक्षी घोराही उपमहानगरपालिको शिक्षा समितिबाट २०७९ चैत ८ गते भएको निर्णय सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अहिले कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन आदेश भएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

यस मुद्दामा उच्च अदालतकी न्यायाधीश बबिता उप्रेती र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासबाट फरक–फरक राय आएपछि आजसम्मका लागि मुद्दा सरेको थियो । आजको अन्तरिम आदेशले न्यायाधीश राजुराम सिलवालको धारणालाई सदर गरेको हो ।

घोराही उपमहानगरले गएको चैत ८ गते एक सय एक जना शिक्षकको सरुवा गरेपछि पद्मोदय पब्लिक नमुना मावि भरतपुरका शिक्षक तर्कबहादुर बस्नेतसहितका शिक्षकले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।