काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई समेट्ने परम्परालाई तोड्दै यसपल्ट ‘क्याडर’ बाट मात्र सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसमा कानुन व्यवसायीलाई पाखा लगाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, उच्च अदाल सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको छ । सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त भए पनि तीनजनाको मात्र सिफारिस भएको छ।

सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, जगदीश शर्मा पौडेल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको अवकाशपछि चार पद रिक्त छ । यो सिफारिसपछि सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश पुग्नेछन् । संविधानको धारा १२९ (१) मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । ‘सबैलाई सिनियरिटीका आधारमा उच्च अदालतको मुख्यबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ’, बैठकपछि परिषद्सचिव राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसित भने, ‘निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको छ । बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्नुका साथै जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाउन परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।