२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा राजसंस्थाको वकालत नगर्न ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसदमा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले संसद् बैठकमा अराजकता देखाएको बताए। 

उनले यो संसद्ले राजतन्त्रलाई नचिन्ने भन्दै शाहीलाई संविधान र गणतन्त्र मान्न आग्रह गरे। दाहालले संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै रत्नपार्क र जुम्लामा गएर राजसंस्थाको पक्षमा आमसभा गर्न सुझाव दिएका थिए।

सांसद दाहालले शाहीले प्रतिनिधि सभा बैठकको अन्तिममा नियमापत्ति गरेर आफ्नो कुरा राखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नियमापत्तिभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले संसदीय नियमावलीभन्दा बाहिर गएर बोलेको उल्लेख गरे। 

सभामुखले समेत नियमावलीभन्दा बाहिर गएर शाहीलाई बोल्न दिएको उनको भनाई छ । दाहालले संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखले कमजोरी गरिरहेको भन्दै आफ्नो कमजोरी सच्याउन पनि आग्रह गरे।

उनले भने, ‘अन्तिम समयमा सभामुख समक्ष ज्ञानेन्द्र शाहीले समय माग्नुभयो, नियमापत्ति गर्नुभयो। नियमापत्ति गरेपछि सभामुखले के को नियमापत्ति माननीय भनेर सोध्नुपर्थ्यो। कुन धारा अन्तर्गत ? कुन बुँदा अन्तर्गत ? कुन विषयसँग ? विषयवस्तु केन्द्रित गरेर मात्रै नियमापत्ति गर्न पाइन्छ। आज ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्नै पाउनुहुन्न थियो। उहाँले बोल्ने नै हो भने भोलि विशेष समय लिएर, आकस्मिक समय लिएर त्यसपछि सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्र बोल्न पाइन्थ्यो। उहाँले आज बोल्नु नै संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्नुभयो। सभामुखले पनि संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्न दिनुभयो। यी दुई वटै गलत छन्। विषयवस्तु के थियो भन्ने होइन, उहाँ असाध्यै अराजक हो।’

सांसद दाहालले थपे, ‘सामन्तवादको प्रतिनिधिमूलक संस्था हामीले वर्षौँदेखि लडेर फालेको, चिहानमा पुरेको राजसंस्था फेरि ब्युँताउँछु, मरिसकेको लासलाई फेरि म पुनर्जीवन दिन्छु भनेर भ्रमित पारेर सत्ता साझेदार दलहरू बिचको आन्तरिक अन्र्तबिरोधमा खेलेर जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व भएर आएका ज्ञानेन्द्र शाही दुनियाँलाई थाहा छ, जुम्ली जनतालाई पनि थाहा छ, तर उनी यहाँ आइसकेपछि उनले संविधान मान्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्छ। यो सदनभित्र। यो सदनले राजतन्त्र चिन्दैन । उनी रत्नपार्कमा भाषण गर्न सक्छन्। जुम्लामा आमसभा गर्न सक्छन्। हामीलाई राजसंस्था चाहियो भनेर आफ्नो मुद्दा राख्न सक्छन्। सदन आफ्नो मुद्दा राख्ने ठाउँ होइन। आफ्नो मुद्दाको पैरवी गर्ने ठाउँ होइन। त्यो पनि राजसंस्थाको। हजारौँ जनताको बलिदानमार्फत हामीले चिहानमा पुरेको राजसंस्थाको बारेमा बहस गर्ने थलो होइन। संविधानको मातहतमा रहेर र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मातहतमा रहेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न म ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुखलाई कमसेकम विषयवस्तुको कन्टेन्टमा गएर नियमापत्ति गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो, के विषय थियो ? त्यो नसोधीकन बोल्न दिने कुरा उहाँको पनि कमजोरी भएको छ। उहाँलाई पनि यो कमजोरी सच्याउन म आग्रह गर्दछु।’