१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिएकोप्रति प्राध्यापक सङ्घ र प्रगतिशील सङ्गठनको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएकोप्रति नेपाल प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घले आपत्ति जनाएका छन् ।

सङ्घ र सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कानूनी व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई यथाशीघ्र न्याय दिनु र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेको सट्टा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएकोप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दुवै सङ्घ सङ्गठनले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै आपराधिक मनोवृत्ति भएको समूहले भौतिक आक्रमण गरेपछि पीडितले न्यायका लागि अदालतमा सप्रमाण किटानी जारी दिएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता दुखद भएको जनाएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय रद्द गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडी बढाएर पीडित प्रेमबहादुर चलाउनेलाई न्यायको महसुस गराउँदै पीडकलाई कानूनअनुसार कारवाहीको दायरमा ल्याउन सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा.रमेशकुमार जोशी र महासचिव सह प्रा.नरेन्द्रप्रसाद सिवाकोटी तथा सङ्गठनका अध्यक्ष बेदराज केसी र महासचिव डा।पद्मप्रसाद खतिवडाले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस