१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन पर्यवेक्षणः सय सदस्यीय युरोपेली टोलीको खर्च ४२ करोड

अ+ अ-

काठमाडौं । युरोपेली संसद्ले नेपालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खटाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले मंगलबारदेखि काम थालेको छ । इयुमा क्रोएसियाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेपालका लागि प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले मिसन शुभारम्भ गर्दै अनुगमन सुरु भएको घोषणा गरिन् । सरकारको निमन्त्रणामा इयुबाट एक सयजनाको पर्यवेक्षण टोली आउँदै छ, जसका लागि इयुले ३५ लाख युरो करिब (४२ करोड रुपैयाँ) बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

‘हामी अनुगमनमा खटिएका छौँ, सात प्रदेशका ६३ जिल्लामा हामी पुग्नेछौँ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले भनिन्, ‘हाम्रो अनुगमनका लागि इयुले ३५ लाख युरो छुट्याएको छ ।’ उनले १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको महत्वपूर्ण चरण भएको तथा इयुको उपस्थितिले निर्वाचन समावेशी र पारदर्शी पुष्टि हुने पनि जिकिर गरिन् ।

जोभ्कोले तीन दिनयता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग भेटेर निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिएकी छिन् । इयुको १० जनाको मुख्य टोली र ३८ जनाको टोलीले विधिवत् रूपमा मंगलबारदेखि काम थालेको उनको भनाइ छ । आसन्न निर्वाचनमा इयु, कार्टर सेन्टरसहित चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस