१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक सय ३० कर्मचारीसहित कर्णालीका २२७ जनाविरुद्ध मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १ सय ३० जना कर्मचारीसहित २ सय २७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

जसमा १७ जना जनप्रतिनिधि, १ सय ३० जना कर्मचारी, ७२ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ८ जना अन्य व्यक्ति छन्। अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार २ सय २७ जनाविरुद्ध कुल ४४ वटा मुद्दा परेका हुन्। जसमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभ तथा हानिमा २५ वटा मुद्दा परेका छन्। 

यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा ९, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कलीमा १, घुस–रिसवतमा १, परीक्षाको परिणाम फेरबदलमा १, गलत प्रतिवेदन तयारमा १ र बाँकी अन्य गरी ४४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्।

कार्यालयका अनुसार कुल ४४ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मुगु जिल्लाबाट १२ वटा मुद्दा परेका छन् । यस्तै, सुर्खेतबाट ७, कालिकोटबाट  ६, सल्यानबाट ५, हुम्लाबाट ४, डोल्पाबाट  ३, जुम्लाबाट  ३, दैलेखबाट २, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट १-१ मुद्दा गरी ४४ वटै मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।

कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन्। 

गौतमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कर्णाली प्रदेशमा कुल २ हजार ८२ मुद्दा दर्ता हुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै एक हजार ८२ उजुरी रहेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस