२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने खतरालाई औँल्याउँदै संवेदनशील जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा केही दिनलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सो व्यवस्था केही दिनका लागि मात्रै हुने स्पष्ट पनि पारे। उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

‘हामीले संवेदनशील जिल्लाहरूमा टिकटक, रिललगायत अरु माध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा, उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि, समस्या समाधान र रोक्नका लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउँदा राम्रो होला। नत्र अर्को देशको लडाइँ हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखापरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्‍यो। ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने।