२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ताका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने निर्णय

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १० भदौको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाका सन्तानलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रथम चरणमा २७ जना विद्यार्थीलाई यो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ भने यसपछि क्रमशः पहिचान गर्दै विभिन्न चरणमा थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइँदै जाने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले यसअघि नै ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी बाढीमा अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएकाका सन्तानको लागि निःशुल्क विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई उच्च शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको छ।

‘प्रथम चरणमा २७ जनालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ। यसपछि पनि क्रमशः पहिचान गर्दै चरणबद्ध रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको हकमा शिक्षा विभागले अभिलेख राखेर सम्बन्धित छाता संस्था र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्नेछ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिनेछ।

त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा नियमित रूपमा उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति कोटामै थप गरी समावेश गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन दिइएको छ। 

यसको लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यो निर्णयसँगै भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ताका सन्तानले जुनसुकै विषयमा पनि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने भएका छन् ।

0 Comments