काठमाडौँ । कुनै पनि नागरिकको स्रोत नखुलेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएर अरु कसुर नभेटिएमा करछली सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान हुने भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो परिकल्पना गरेको हो ।

समितिले तयार पारेको विधेयको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार, अस्वभाविक सम्पत्ति भेटिएको तर कुनै कसुर नभेटिएको व्यक्तिको हकमा आय अनुगमन र कर छलीको विषयमा अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रतिवेदन आएपछि विभागले उक्त व्यक्तिमाथि करसम्बन्धी कसुर गरे/नगरेको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

यकिन भइसकेपछि कर छलेको भए अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढ्नेछ भने कर छलेको नभेटिएमा अस्वभाविक रूपमा देखिएको सम्पत्तिलाई त्यो वर्षको आय मानेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

कर निर्धारणका क्रममा उसलाई ‘आफूले कुनै कसुर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको होइन’ भनी स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा यो व्यवस्था भने समितिमा दफावार छलफलपछि थपिएको हो । घोषणा गरेर कर बुझाइसकेपछि उसको सम्पत्ति वैद्य नै मानिन्छ, तर पछि कुनै कसुर गरेको फेला परेमा फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान हुने व्यवस्था मंगलबार पारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।