१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उखु किसानले अनुदानबापतको २९ करोड पाएनन्

अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानले पाउनुपर्ने रु. २९ करोडभन्दा बढी अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीन वटा चिनी उद्योगलाई रु. ४१ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल रु. ७० का दरले रु. २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार दसैँको मुखमा पनि उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् । उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नदिँदा जिल्लाका उखु उत्पादन किसानमा दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

जिल्लाका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौललाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ हजार दुई सय ८६ किसानले ४१ लाख ७९ हजार तीन सय २४ दशमलव ९९ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको बागमती नगरपालिका-४ का किसान केदारनाथ प्रसाईँले गुनासो गरे ।

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले बताए । उनका अनुसार कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाउन सकिने छ ।

सरकारले आव २०७९/८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. छ सय १० निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु. पाँच सय ४० भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु. ७० सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादन किसान महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताए । उनका अनुसार राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु उत्पादक किसानले नपाउँदा किसानमा थप निराशा छाएको छ ।

आफूहरूले पटक-पटक अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए । गत वर्ष पनि दसैँको मुखैमा उखुको अनुदान रकम निकासा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस