२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालतको आदेश : फिर्के खोलाका संरचना तत्काल नहटाउनु

अ+ अ-

पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखराको फिर्के खोला किनारका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अदालतले सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।

महानगरको सूचनालाई लिएर स्थानीय राजन रौनियारसमेतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म तत्काल महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पोखरा–१८ को अधेरीकुनादेखि सुरु भएर फेवातालमा मिसिने फिर्के खोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउनका लागि महानगरले गत कात्तिक १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल र अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गर्नुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना यसअघि महानगरबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नाप जाँच गरी पोल गाडिएको भन्दाभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने महानगरको तयारी थियो ।

फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र एक सय ६० संरचना बनेका छन् । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका सङ्घसंस्थाले संरचना बनाएका छन् । गत साउन पहिलो साता महानगरले फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउनका लागि प्राविधिक समिति बनाएर सीमाङ्कन सुरु गरेको थियो । सो प्राविधिक समितिले एक महिना लगाएर खोलाको नाप जाँच गरेको थियो ।

प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार फिर्के खोलाघर माथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो । फिर्के अतिक्रमण गरी खोलामाथि सामाजिक सङ्घसंस्था, विद्यालय तथा व्यक्तिगत घर तथा संरचना बनाएको पाइएको थियो ।

महानगरले फिर्केका अतिक्रमित संरचना हटाएर सो क्षेत्रमा दिगो पर्यटन विकास परियोजना सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत फिर्केको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विशेष सौन्दर्यीकरणको उद्देश्यसहित फिर्के कोरिडोरको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।