१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर छलि गर्नेलाई कारबाही गर्न किन चाहियो गठबन्धनको बैठक ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदीय समितिमा भर्चुअल सहभागिता जनाउन नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो कुरा राखेका छन्।

अहिले जारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपाएपछि भर्चुअल माध्यमबाट कुरा राख्न नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा राख्न बाध्य भएको बताएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म अहिले कतारमा छु। नेपालमा भर्खरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सुरु भएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाउन नसके पनि, मेरा केही प्रश्नहरू भिडियोमार्फत राख्न दिनु भनी अनुमति मागेँ। तर, नपाएपछि सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै छु। आशा छ, सम्बन्धित निकायसम्म मेरा प्रश्न पुग्ने नै छन्।

उनले आफूहरूले पहिले देखिनै संसदको क्यालेन्डर बनाइनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहे पनि नबनेको बताए। उनले एनसेलको कर छलीमा कारबाही गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएकोप्रति आपत्ति जनाए।

उनले भनेका छन्, हामीलाई किन छानबिन समितिको यतिधेरै मोह छ। छानबिन समितिको काम किन प्रभावकारी छ भनेर पनि छानबिन गर्नको लागि अर्को समिति बनाउलान् भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। हरेक कुरामा किन चाहियो समिति ? कर छलि भएको कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कर कार्यालयको सम्बन्धित निकायलाई बोलाउने हो कि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने होरु छानबिन गर्न गठबन्धन दलहरू तयार रे सिस्टम भन्ने कुरा चराको नाम होरु भन्ने कुरा हामीले कहिले थाहा पाउने ?

यस्तै, उनले जाजरकोट भूकम्पका प्रभावितलाई चिसोबाट जोगाइ पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारले तय गरेको नीति र योजनाबारे जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि समितिका सभापतिको सभापतिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस