२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एघार हजारभन्दा बढी बालबालिका राज्यको संरक्षणमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । हाल मुलुकभरका बालगृहमा ११ हजार दुई सय दुई जना बालबालिका संरक्षित छन् । आव २०७९/८० मा ५० वटा बालगृह बन्द भएकामा ५१ बालगृह थप भई हाल चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । मुलुकभर पाँच हजार एक सय ४४ बालक र छ हजार ५८ बालिका गरी जम्मा ११ हजार दुई सय दुई जना बालबालिका बालगृहमा संरक्षित छन् । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कोशी प्रदेशका आठ जिल्लामा २९ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा १३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशका दश जिल्लामा दुई सय ९६ बालगृह सञ्चालनमा छन् जहाँ तीन हजार तीन सय ९९ बालक र चार हजार चार सय १५ बालिकाले अभिभावक पाएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा ३७ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् भने जसमा पाँच सय ३५ बालक र छ सय २३ बालिका गरी जम्मा एक हजार एक सय ५८ बालबालिका संरक्षित रहेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा, सात जिल्लामा १९ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा दुई सय ९१ बालक र दुई सय ५६ बालिका गरी जम्मा पाँच सय ४७ बालबालिका संरक्षित रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पनि ६ वटै जिल्लामा दश बालगृह सञ्चालनमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला रहेका १४ बालगृहमा एक सय ७८ बालक र एकसय ३७ बालिका गरी जम्मा तीन सय १५ जना बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर ४३ जिल्लामा सञ्चालित चार सय १७ वटा बालगृहमा दश हजार नौ सय पाँच बालबालिका संरक्षित थिए ।

परिषद्ले आव २०७९/८० मा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा १२ वटा जिल्लाका एकसय २४ वटा बालगृहको अनुगमन गरिएको बताएको छ । सोही आवमा अभिभावक भएका दुई सय ३८ बालक र दुई सय ९० बालिका गरी जम्मा पाँच सय २८ जना बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको र प्रचलित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका दुई वटा बालगृहबाट २७ जना बालक र १४ जना बालिकाको उद्धार गरिएको थियो ।