१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेगरी कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन : मन्त्री शर्मा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेगरी कुनै पनि प्रस्ताव नगरिएको बताएकी छन् । आम सञ्चार क्षेत्रमा पुराना कानून परिमार्जन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेकी हुन् । 

कानून परिमार्जन तथा नयाँ निर्माणका लागि एक वर्षको बीचमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरी समितिका प्रतिवेदनहरूलाई मुख्य आधार मानेर विभिन्न कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्ने, वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने र ती रायसुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको उनले बताएकी छन् ।

‘यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी आम सञ्चार क्षेत्रका कानून निर्माणलाई विषयान्तर गर्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको भन्ने आशयका साथ केही मिडियामा समाचार प्रकाशित भएकोमा त्यसमा सत्यता नरहेको र विधेयकहरूको पूर्ण अध्ययन गरी आवश्यक सुझावका लागि आग्रह गर्दछु’, मन्त्री शर्माले जानकारी गराएकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस